दो साल पहले मिला था 487 करोड़ का बजट, अब ब्रॉडगेज के इंतजार में तीन माह से बंद है ट्रैक
महू-खंडवा से अकोला मीटरगेज लाइन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने का काम पश्चिम मध्य रेलवे की उदासीनता के चलते अटका हुआ है। गेज परिवर्तन के लिए दो साल पहले रेलवे को 487 करोड़ रुपए का बजट मिल चुका है। तीन माह पहले सनावद से अकोला मीटरगेज ट्रैक भी बंद कर दिया, लेकिन ट्रैक का काम अब तक शुरू नहीं किया गया है।
रेलवे की लापरवाही के चलते निमाड़ और मालवा क्षेत्र की जनता...
more... को परेशान होना पड़ रहा है।
जनमंच के मनोज सोनी ने सूचना के अधिकार के तहत निकाली जानकारी में खुलासा हुआ है कि घाट सेक्शन के लिए रेलवे वन विभाग से ऑनलाइन अनुमति मांग रहा है। रेलवे के पास वन विभाग के अधिकारियों से मिलने का भी समय नहीं है।
जानकारी के अनुसार रेल मार्ग इंदौर-महू-खंडवा को ब्रॉडगेज करने की स्वीकृति 2008 में मिली थी। जिसे 2013 तक रतलाम से अकोला तक 472 किमी ब्रॉडगेज में परिवर्तन कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन रेलवे अधिकारियों की लापरवाही, लेटलतीफी के कारण यह प्रोजेक्ट अटका हुआ है।
खंडवा-सनावद के बीच 427 करोड़ होंगे खर्च
रेलवे के मुताबिक अभी तक इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ष 2011-12 में 30 करोड़, 2012-13 में 35 करोड़, 2013-14 में 119 करोड़, 2014-15 में 90 करोड़, 2014-15 में 400 करोड़ और 2016-17 में 250 करोड़ का बजट मिला है। यह राशि इस प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत हुई है जो एनटीपीसी के 487 करोड़ के अतिरिक्त है।
सनावद-महू के बीच गेज परिवर्तन की जानकारी मांगने पर रेलवे ने बताया इसका अभी सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। घाट सेक्शन में वन विभाग की सहमति के लिए ऑनलाइन अनुमति मांगी गई है। लाल चौकी पर क्रॉसिंग के संबंध में जवाब मिला कि इस आरओबी पर विचार चल रहा है, वह भी राज्य सरकार इसमें राशि देगी तो। रेलवे के मुताबिक खंडवा-सनावद के बीच ब्राॉडगेज बदलने में 427 करोड़ रुपए से काम होना है।

बजट पर्याप्त, नहीं शुरू किया काम
कांग्रेस सरकार के दौरान सनावद के पास सेल्दा बेडिय़ाव क्षेत्र में बिजली संयंत्र लगना तय हो चुका था। इसके लिए कोयला यहां तक पहुंचाने के लिए मेन मार्ग की आवश्यकता महसूस हुई। इसे देखते हुए एनटीपीसी ने सनावद-खंडवा ब्रॉडगेज ट्रैक बिछाने के लिए 26 मार्च 2015 को आईसीआई बैंक चेक के जरिए 487 करोड़ रुपए की राशि पश्चिम रेलवे को सौंप दी है।
इस राशि से खंडवा-सनावद के बीच ब्रॉडगेज रेललाइन में बदलना था, लेकिन रतलाम रेल मंडल और पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई ने 487 करोड़ रुपए की राशि मिलने के बाद भी दो साल बीत जाने पर भी एक इंच ट्रैक नहीं बनाया है।