के प्रसार के कारण कई क्षेत्रों में वैधानिक और विनियामक अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में करदाताओं की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 31 मार्च, 2020 को लाए गए कराधान और अन्य कानून (कुछ नियमों में छूट) अध्यादेश, 2020 के तहत अन्य विषयों के साथ-साथ विभिन्न समय-सीमाओं को भी आगे बढ़ाया है। विभिन्न प्रकार के अनुपालन में करदाताओं को और राहत प्रदान करने के लिए, सरकार ने 24 जून, 2020 को अधिसूचना जारी की है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल और साथ ही संशोधित आयकर रिटर्न की समय सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई, 2020 तक कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न की देय तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 तक कर दिया गया है। लघु और मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिए, करदाता के मामले में जिसकी स्व-मूल्यांकन कर देयता 1 लाख रूपए तक है, उनके स्व-मूल्यांकन कर के भुगतान की तिथि को 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि स्व-मूल्यांकन करने वाले करदाता जिनकी देय राशि 1 लाख रूपए से अधिक है, उनके स्व-मूल्यांकन कर के भुगतान की तिथि में बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी।
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click hereशहरी मिशनों की 5वीं वर्षगांठ: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), स्मार्ट सिटी मिशन और अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन
आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी ने इस मौके पर आयोजित वेबिनार में कहा कि भारत में विश्व के इतिहास के सबसे व्यापक नियोजित शहरीकरण कार्यक्रमों में से एक की शुरुआत की गई है। 47 ऑपरेशनल इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर (आईसीसीसी) युद्ध-कक्ष बने हुए हैं और कोविड से मुकाबला करने में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। स्मार्ट सड़कें, स्मार्ट सौर ऊर्जा, स्मार्ट वॉटर, पीपीपी और महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों की परियोजनाएं प्रगति के रास्ते पर चल रही हैं। अमृत के तहत चार वर्षों के दौरान 54 उपलब्धियां वाले 11 सुधार कार्यान्वित किए गए- जिनका उद्देश्य प्रभावी शासन और नागरिक सेवा प्रदान करने के लिए शहर स्तरीय संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मंजूर किए गए आवास, पूर्व की शहरी आवास योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की तुलना में लगभग आठ गुना अधिक हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड संपर्कों के माध्यम से नागरिकों के लिए उत्पन्न किए गए लगभग 1.65 करोड़ रोजगार के साथ-साथ पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत निर्माण कार्य गतिविधियों के कारण रोजगार सृजन पर गुणात्मक प्रभाव पड़ा है।
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click hereकेन्द्रीय गृह मंत्री ने कैबिनेट के फैसलों को “ऐतिहासिक” बताया
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कैबिनेट द्वारा आज लिए गए फैसलों को “ऐतिहासिक” बताते हुये उनका स्वागत किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनायें देते हुए अपने ट्वीट संदेशों में उन्होंने कहा, “ये निर्णय गरीब कल्याण, आत्मनिर्भरता और इस चुनौतीपूर्ण समय में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रति मोदी सरकार की कटिबद्धता को पुनः प्रमाणित करते हैं।”
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click hereभारतीय रेल ने 24/06/2020 तक 1.91 लाख पीपीई गाउन, 66.4 किलोलीटर सैनिटाइजर, 7.33 लाख मास्क बनाए
भारतीय रेल अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय के माध्यम से अपने अग्रणी स्वास्थ्य कर्मचारियों और अन्य परिचालन कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी से सुरक्षा उपलब्ध कराने की चुनौती से पार पाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसके द्वारा अपनी सुविधाएं तैयार करने या सुधार करने के लिए समन्वित तरीके से अपने सभी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। रेलवे की कार्यशालाओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और खुद ही पीपीई कवरऑल्स, सैनिटाइजर, मास्क, कॉट्स (पलंग) तैयार किया है। इन सामानों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल की खरीद भी क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा की गई है। भारतीय रेल के द्वारा 24/06/2020 तक 1.91 लाख पीपीई गाउन, 66.4 किलोलीटर सैनिटाइजर, 7.33 लाख मास्क आदि का विनिर्माण किया जा चुका है। जून और जुलाई महीने के लिए 1.5 लाख (प्रति महीने) पीपीई कवरऑल बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।
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